ललितपुर । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाहीले आदिवासी समुदायहरूले सामना गर्नु परेको चुनौतीहरूप्रति आफू गम्भीर हरेको बताएका छन । दिवासी जनजाति महिला युवा सञ्जालद्वारा कोप–२९ को प्रतिबिम्ब र एनडीसी ३.० परामर्श कार्याशाला गोष्ठिलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनले आदिवासी समुदायमा परेको असर न्यूनिकरण गर्न राज्य संवेदवशील भएर अघि बढेको बताए । यो कार्यक्रमले नेपालमा आदिवासी युवा र महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री शाहीले सरकारको जवाफदेहीता, नयाँ प्रविधिहरूको एकीकरण र नेपालका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडीसी०को महत्व र समस्याहरूको समाधानका विषयमा समेत प्रकाश परे । हालै प्रधानमन्त्रीले सुभारम्भ गर्नु भएको सगरमाथा सम्वादबाट जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, पर्वतीय मुलुकका समस्याहरु र विविध समसामयिक विषयमा नेपालले के गर्दै छ भनेर अन्तराष्ट्रिय जगतको ध्यनाकर्षण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वस व्यक्त गरे ।
परम्परागत ज्ञान, प्रकृतिसँगको सन्तुलित सम्बन्ध र दिगो जीवनशैलीबारे आदिवासी समुदायको प्रेरणादायक कार्यहरूका विषयमा बुझ्ने अवसर दिएकोमा आयोजक संस्थालाई मन्त्री शाहीले धन्यवाद प्रकट गरे । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले संवेदनशील समूहहरू, आदिवासी महिलाहरू र युवाहरूको पहुँच अभिवृद्धिमा राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन । जुन कार्यका लागि तीनै तहका सरकारको समेत अहं भूमिका हुने उनले बताइन् ।
जलवायु विज्ञ मन्जित ढकालले विकासशील देशहरू जस्तै नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गरिरहेका महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सरकार यस विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले २०३० सम्म एनडीसीले कार्बन उत्सर्जन दुई प्रतिशतले घटाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै विकसित राष्ट्रहरूबाट वित्तीय समर्थनको आवश्यकतामा जोड दिए ।
आदिवासी जनजाति महासंघका निर्देशक तुंगा बहादुर राईले आदिवासी समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेका भिन्न असरहरुका बारेमा चर्चा गरे । पानीको कमीका कारण अपर मुस्ताङका गाउँहरूको विस्थापनको दृष्टिान्त समेत उनले प्रस्तुत गरे । उनले परम्पारगत रैथाने कृषि बिउँ र बालिनाली लोप हुदै गएको,कला संस्कृति लोप हुदै गएको र ऐतिहासिक प्रमाणहरू मेटिदै गएकोप्रति चिन्ता प्रकट गरे ।
जलवायु विज्ञ धर्मराज उप्रेतीले जलवायु लचीलापन बढाउनका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीहरूको तात्कालिक आवश्यकता औंल्याए। युन वोमेन नेपाली प्रतिनिधि युन समा श्रेष्ठाले जलवायु कार्यमा लिङ्ग समावेशीकरणको महत्त्वलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइन। विशेष गरी महिलाहरूका लागि कृषि र शंसाधन व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् ।
धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने सम्भावित खतरा र जोखिमको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए । युथ अलायन्स फर इन्भारोमेन्टका अध्यक्ष सनत अधिकारीले आदिवासी समुदायहरूको योगदानलाई मान्यता दिने र जलवायु वार्तामा उनीहरूको आवाजलाई प्राथमिकता दिने समावेशी नीति निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
प्यानलिष्टहरुले छलफलको क्रममा आदिवासी समुदायहरूमा जलवायु परिवर्तनका बहुआयामी प्रभावहरूको बारेमा चर्चा भएको आयोजक संस्थाकी प्रतिनिधि जेनी कायस्थले बताइन् । आदिवासी जनजाति महिला युवा सञ्जालका अध्यक्ष रिशा श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तले विश्व समुदायलाई पिरोलेको बताइन् ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति, युवा र महिलाहरू प्रतक्ष्य मारमा परेकाले उनीहरूको सवालमा नीतिगत र कानूनी अधिकारको सुनिश्चितता सहित जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने उनले बताइन् ।
