हेटौंडा । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) मा समेटिएका हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर १२, १३ र १४ का बासिन्दा मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने एकसूत्रीय माग राख्दै स्थानीयले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना माग सार्वजनिक गर्नुका साथै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक सोविन थिङले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीलाई मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेट्दा स्थानीयको दैनिक जीवन, विकास निर्माण, कृषि तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरे ।
समितिका अनुसार तत्कालीन पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा हेटौंडाका वडा नम्बर १२, १३ र १४ लाई समेट्ने निर्णय २०६२ असार १३ गते गरिएको थियो । त्यसपछि २०७४ वैशाख २५ गते पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै उक्त क्षेत्र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा कायम रहँदै आएको समितिको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिले यी निर्णय खारेज वा उल्ट्याएर तीनवटै वडालाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । समितिका अनुसार हाल वडा नम्बर १२, १३ र १४ मा करिब ५० हजार मानिसको बसोबास रहेको छ । साविक पदमपोखरी गाविस तथा साविक चुरियामाई गाविसका वडा नम्बर १ र २ का क्षेत्र समेटेर बनेका यी वडामा पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बस्ती विस्तार र सहरीकरण भइरहेको समितिको दाबी छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मालपोत कार्यालयले समेत अधिकांश क्षेत्रलाई आवासयोग्य क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको अवस्थामा मानव बस्तीलाई मध्यवर्ती क्षेत्रमा राख्दा स्थानीय र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढेको समितिको भनाइ छ ।
‘घर बनाउनसमेत समस्या’
मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानीयले सामान्य घरगोठ निर्माणदेखि विकास निर्माणसम्मका काममा समस्या भोग्नुपरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
समितिले घरगोठ निर्माणका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी र बालुवा सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको, काठ–दाउरा तथा पशुपालनका लागि चरिचरण, स्याउला र घाँसको व्यवस्थामा समस्या भएको जनाएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका काममा समेत निकुञ्जसम्बन्धी प्रावधानका कारण अवरोध हुने र त्यसबाट बजेटसमेत फ्रिज हुने गरेको समितिको दाबी छ । नगरपालिकालाई बुझाउने करसँगै निकुञ्जसम्बन्धी दोहोरो आर्थिक भार परेको, बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा जटिलता देखिएको तथा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका ऐलानी जग्गाको नापजाँच हुन नसकेको समितिले जनाएको छ ।
नम्बरी जग्गाको खरिद–बिक्रीमा समेत विभिन्न अवरोध रहेको उसको दाबी छ ।
वन्यजन्तुको आतंक बढ्दो
संघर्ष समितिले मानव बस्ती र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई पनि आन्दोलनको प्रमुख कारणका रूपमा अघि सारेको छ । समितिका अनुसार वडा नम्बर १२, १३ र १४ मा बाँदर, बँदेल, सुगा, दुम्सी, चित्तल, हात्ती, चितुवा, बाघ र भालुलगायत वन्यजन्तुको आवतजावत तथा क्षति बढेको छ ।
वन्यजन्तुले बालीनालीमा क्षति पुर्याउने गरेको तर किसानले त्यसअनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको समितिको गुनासो छ । वन्यजन्तुका कारण दुर्घटना भएर मानिस घाइते वा मृत्यु भए पनि क्षतिपूर्तिका विषयमा पर्याप्त सुनुवाइ नभएको समितिको आरोप छ ।
‘वन्यजन्तुको संरक्षणका नाममा मानव जीवन र स्थानीयको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको’ समितिको निष्कर्ष छ ।
औद्योगिक क्षेत्र र विमानस्थलमा पनि असर
समितिले सरकारले तोकेको हेटौंडास्थित मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालनमा समेत मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरेको छ । त्यस्तै प्रस्तावित डोमेस्टिक विमानस्थल निर्माणमा समेत मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण बाधा पुगेको समितिको भनाइ छ ।
समितिले संविधानले दिएको अधिकार तथा जल, जंगल र जमिनमाथिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समेत उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ ।
‘सरकारले चाहे मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउन सक्छ’
मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउने वा यसको सीमा परिवर्तन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको संघर्ष समितिको दाबी छ । समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३(क) लाई आधार बनाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमा परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसै आधारमा हेटौंडा–१२, १३ र १४ लाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन सरकारसँग माग गरिएको संयोजक थिङले बताए ।
वडा–वडामा समिति गठनदेखि आन्दोलनसम्म
संघर्ष समितिले आगामी कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो चरणमा वडा तथा टोलस्तरमा संघर्ष समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित वडा नम्बर १२, १३ र १४ का उपभोक्ता समिति तथा इकाइ, आमा समूह र सहकारी संघसंस्थालाई मध्यवर्ती क्षेत्रसँगको सम्बन्धबाट अलग हुन अनुरोध गर्ने समितिको योजना छ ।
त्यसपछि वडा नम्बर १२, १३ र १४, हेटौंडा उपमहानगरपालिका तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउन सिफारिस गराई कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान पहल गर्ने समितिले जनाएको छ । यसअघि गठन भएका संघर्ष समितिले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई समेत आत्मसात् गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने समितिको भनाइ छ ।
आफ्ना माग सम्बोधनका लागि गरिएको अनुरोधलाई सरकारले बेवास्ता गरे चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ ।
