हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिएको भन्दै पत्रकार महासंघलगायत दर्जनभन्दा बढी सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरूले एकसाथ आपत्ति जनाएका छन्।
संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत् उनीहरूले सरकारको सञ्चारमैत्री बजेट प्रतिवद्धता ‘कागजमा सीमित’ भएको भन्दै व्यावहारिक बजेटले “सञ्चारको निषेध” गरेको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, र आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसमक्ष बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारको नीति, कार्ययोजना र भाषणमा सञ्चार क्षेत्रको समावेशिता देखिए पनि बजेटले त्यसको उल्टो व्यवहार गरेको उल्लेख छ।
प्रस्तावित बजेटमा लोककल्याणकारी विज्ञापन शीर्षकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८५ प्रतिशत कटौती गरिएको उल्लेख गर्दै पत्रकारहरूले यसलाई लोकतन्त्रको चौथो अङ्गमाथिको सीधा प्रहार भनेका छन्। विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा पत्रकारको समावेश, तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गर्ने भनिएको प्रतिवद्धता बजेट दस्तावेजमा पूर्णतः अनुपस्थित रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
“सरकारले आफैं संचारमैत्री बजेट ल्याउने आश्वासन दिइसकेको साथै, विपक्षी दलहरूलाई पनि प्रदेशसभामार्फत सरकारमाथि दबाब दिन आह्वान गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा संचार क्षेत्रको उपेक्षा यथावत् रह्यो भने, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरूको समाचार प्रकाशन र प्रसारण नगर्ने जस्तो कठोर आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ ।
