मकवानपुर । नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगले बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सोमबार आयोगका सदस्यद्वय सुर्य बहादुर गुरुङ्ग र रिना रानाले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई सरकारले आदिवसी जनजातिको हितमा के–कति कामको कार्यान्वयन ग¥यो भन्ने विषय समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखलाई नदिएको अवस्थामा प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र मुख्य सचिवलाई हस्तान्तरण गरिने प्रतिबद्वता जनाए ।
सो क्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य गुरुङले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक, हित, अधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन गनै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता र सशक्तीकरणको लागि नीति, कानुन र योजनको समिक्षा तथा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य आयोगको रहेको बताए । जसले गर्दा आयोगको औचित्य र महत्त्वलाई बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाई रहेको थियो ।
