हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएकोछ । प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले बुधबार सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनीकरण गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकार गठनको समयमा भएको नीतिगत प्राथमिकता र साझा प्रतिबद्धतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकरण गरिएको हो।
सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र कार्यान्वयलाई सुशासन र पारदर्शी बनाउनु योजना बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आवमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता र भैतिक निर्माणमा एकद्धार प्रणाली अपनाइनेछ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको आगामी आवमा सम्पन्न हुने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, तोकिएको समय भित्र सम्पन्न गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्न नीति गत व्यवस्था र संरचना निर्माण र उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक नीति बनाइने भएको छ ।
यसैगरी, बहुवर्षीय योजनाहरुको मापदण्ड निर्धारण गरिने, बहुवर्षीय आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरु तोकिएको समयमा भित्रै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिइने, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी आम्दानी हुने योजनालाई प्राथमिकता दिने र अनावश्यक रुपमा रहेका प्रदेशका कार्यालयहरु गाभ्ने र खारेज गर्ने नीति आगामी आवमा लिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरिने, अनुपात्पक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने, सिमान्तकृत समुदायको विकासका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेशको राजस्व विस्तार गर्ने र राजस्व चुवाहव र नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति ल्याउनुका साथै अन्य प्रदेशसँग समन्वय गरी राजस्व करमा एकरुपता ल्याइने भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रदेश गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण, प्रादेशक सडकमा सुरक्षा प्रबन्ध, भवन निर्माण क्षेत्रमा एकरुपता ल्याउने गरी नीति र प्रदेशको भवनहरु एकद्वार प्रणालीबाट निर्माण गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई प्राथमिकता, उदयीमान सहरहरमा मौलिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र शिव सर्किट परियोजनाको सुरुवात गर्ने, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिगर्न निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आत्मनिर्भर बनाइने, कृषि उपज बजार केन्द्र १६ स्थानमा स्थापना गर्ने, कृषिमा लगानी अभिवृद्धि र कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरी नीति ल्याउन लागेको बताए ।
यसैगरी, प्रदेश स्तरीय एकीकृत जलाधार योजना बनाइने, मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न वन्यजन्तुले नरुचाउने रुख विरुवारोपणलाई प्राथमिकता दिइने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने, प्रादेशिक अस्पतालहरुमा जलनको उपचार, आँखाको उपचारलगायतका विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताए ।
उनले सबै नीतिमा स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने भन्दै एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई समुदायस स्तरमा विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने बताए ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाद्वारा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि यही जेठ १८ गतेबाट प्रदेश सभा बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।
