हेटौँडा । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक निकासको लागि निर्वाचन जरुरी रहेको बताउका छन् । जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेको नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको पार्टी कार्यालय अवलोकन पश्चात् सञ्चारकर्मीसंग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले घाइते अवस्थामा रहेको संविधानलाई स्वस्थ्य बनाउन पनि फागुन २१ मै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रपति, संविधान, राष्ट्रियसभा, प्रदेश संरचना, स्थानीय पालिकाहरुलाई निर्वाचनकै माध्यमबाट रिफ्रेस गर्न सकिने उनको भनाई छ । महामन्त्री शर्माले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन कांग्रेसले सहयोग गर्ने समेत बताए । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको सफलता कांग्रेसले खोज्ने उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले वर्तमान सरकार असफल भए लोकतन्त्र धरापमा पर्ने समेत बताए ।
मन्त्रीपरिषदमा योग्य व्यक्तिहरु आउँदै गर्दा जेनजी युवाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा दोषी देखिएकाहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको जिम्मा लिने र नराम्रा कामहरुको आलोचना समेत व्यहोर्ने बताउँदै महामन्त्री शर्माले घटनाको छानबीन र कारवाही गर्ने विषयमा अन्तरिम सरकारलाई कांग्रेसको साथ र समर्थन रहने स्पष्ट पारे । महामन्त्री शर्माले सरकारी संरचना देखि व्यवपारिक प्रतिष्ठानहरुको आगजनी र तोडफोड जेनजीको भावना अनुरुप नभएको बताए ।
जेनजीको नाममा अराजक गतिविधि गर्नेलाई कारवाही गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको धारणा छ । महामन्त्री शर्माले आफुहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको र तोडफोड, आगजनी गर्ने माथि कारवाही गरियोस् भन्ने कुरा जेनजी पुस्ताबाटै आउनुपर्ने बताए । उनले विगतमा धरै राजनीतिक परिवर्तनहरु कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएपनि जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले कांग्रेसलाई नै परिवर्तन हुन सन्देश दिएको बताए ।
उनले फरक–फरक विचारलाई समेत सम्बोधन हुने गरी केन्द्रिय समितिको बैठक मार्फत साझा धारणा बनाउने बताए । विधानलाई परिमार्जन गरेर पार्टीमा जेनजी पुस्ताको समेत प्रतिनिधित्व गराउने उनको भनाई छ ।
साथै महामन्त्री शर्माले पार्टी सभापतिको घरमा भेटिएको रकमबारे सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियोको आधारमा धारणा बनाउन नहुने बताए । सभापतिको घरमा रकम कहाँ र कसरी आयो भन्ने कुराको जवाफ कि त बुढानीलकण्ठले दिनुपर्ने कि त सरकारले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
