काठमाडौँ । सात वटै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान गरेअनुसार सबै प्रदेशले आ–आफ्नो आर्थिक योजना प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।
यसपटकको बजेटमा अधिकांश प्रदेशले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छन्। तर, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै छुट्टै बजेट कोटा छुट्याउने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
यसरी सांसदकै सिफारिसमा विकास आयोजना चयन गर्ने अभ्यासले बजेटको समावेशीता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ।
कोशी प्रदेशले कृषि र पूर्वाधारमुखी कार्यक्रम समेटिएको बजेट ल्याउँदैछ, भने मधेस र बागमतीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार वृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन्।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशले यसपालि बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष झण्डै ३३ अर्बको बजेट ल्याएको गण्डकीले आर्थिक सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै यसपालि केही कटौती गर्न लागेको हो।
लुम्बिनी प्रदेशले समृद्धिसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा बजेट केन्द्रित गर्दैछ भने कर्णाली प्रदेशले अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा रहेर बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै बजेट ल्याउन लागेको छ।
प्रदेश सरकारहरूको बजेटमाथि सांसदहरूको सिधा पहुँच हुने र तिनकै सिफारिसमा बजेट छुट्याउने चलनले हरेक वर्ष आलोचना खेप्दै आएको छ। तथापि, राजनीतिक समीकरण र सन्तुलन मिलाउने प्रयासस्वरूप बजेटमा सांसदकै लागि छुट्टै कोटा राख्ने परिपाटी फेरि दोहोरिन लागेको देखिन्छ।
संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ भने स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
