मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । आज (मंगलबार) बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले अनुत्पादक चालु खर्च कटौती गर्न हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूलाई आपसमा गाभ्ने र घटाउने नीति लिएको हो ।
यस्तै, नागरिकका समस्या, गुनासो र उजुरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सरकारले ‘प्रादेशिक रणनीतिक कार्य योजना’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत अनुगमनलाई सुदृढ बनाउँदै प्रशासनिक पारदर्शितालाई कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ ।
यसैगरी, सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश किताबखानालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने, व्यवसाय दर्ता र अन्य सेवाका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै सरकारी निकायका तथ्याङ्क र अभिलेखलाई सुरक्षित राख्न सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा ‘केन्द्रीकृत डाटा सर्भर प्रणाली’ मा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सामाजिक न्यायका माध्यमबाट समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न विभिन्न सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । सरकारले ‘शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस्’ भन्ने संकल्पका साथ नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ ।
सरकारले प्रदेशका चेपाङ समुदायको आर्थिक समृद्धिका लागि ‘चेपाङ, चिउरी र चमेरो’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लोपोन्मुख भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका लागि सरकारले ‘द्रुत उद्धार सेवा’ र ‘पुनःस्थापना केन्द्र’ हरूको विस्तार गर्ने, बालविवाह अन्त्य गर्न र बालमैत्री स्थानीय शासन निर्माण गर्न जोड दिने, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउने, सडकमा आश्रित असहाय व्यक्तिहरूको उद्धार र पुनःस्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि समेत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सीप, उद्यम र रोजगारः समृद्ध प्रदेशको आधार भन्ने नाराका साथ युवाहरूरुाई बजारको मागअनुसार सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको सीप र दक्षताको आधारमा उनीहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्न पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालय र समुदाय स्तरमा लागुऔषध दुव्र्यसन, मानव बेचबिखन र साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि ‘प्रविधिमा आधारित सुरक्षा सचेतना अभियान’ सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले अति आवश्यक बाहेक आगामी वर्ष कुनै पनि नयाँ सडकको ट्रयाक नखोलिने घोषणा गरेको छ । सरकारले ‘प्रदेश लोकमार्ग’ निर्माणलाई तीव्रता दिने, प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई बाह्रै महिना चल्ने पक्की सडकले जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ भने प्रदेशको राजधानी हेटौँडालाई व्यवस्थित बनाउन ‘बृहत्तर हेटौँडा’ को अवधारणा ल्याइएको छ । जसअन्तर्गत साइकल लेनसहितको पैदलयात्री मैत्री सडक, एकीकृत प्रशासनिक भवन र प्रदेश सभा भवन निर्माण, नदी कोरिडोर विकास र प्रादेशिक सांस्कृतिक ग्रामको निर्माण प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेशका उदीयमान बजार केन्द्रहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरिनेछ । एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र सुरक्षित आवास निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ भने ‘प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम’ मार्फत अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायका लागि आगामी वर्ष थप एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रममा निर्माणाधीन ठुला रङ्गशालाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ भने खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले ३ वटा ठुला आयोजना चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, ललितपुरको निर्माणाधीन गोदावरी रङ्गशाला र हेटौँडाको गौरीटार अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाधारलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।
यस्तै, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थामा विशिष्टीकृत सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रममा उपचारको अभावमा कोही पनि प्रदेशवासी दुःखी हुन नपरोस् भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरिएको भएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकीकरण र आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । युवाहरूलाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न ‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्न चाहने उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै हेटौँडामा निर्माण भएको प्रदेश कृषि थोक बजारलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।
