हेटौँडा । संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि हेटौंडामा प्रदेशस्तरीय छलफल गरेको छ । पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गी, प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतकहरू, प्रदेश सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सदस्यहरु, मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला समन्वय समिति, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, प्रदेश सभा सचिव, शिक्षक महासंघ लगायतका सरोकारवाला समूहसँग छलफल गरि समितिले सुझाव संकलन गरेको हो ।
छलफलमा सहभागिहरुले विद्येयकका प्रमुख सवालमा रहेर आफ्ना धारणा राखेका थिए । सरकारले ल्याएको निशुल्क शिक्षा नीति कार्यान्वयनप्रति उनीहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारको १० प्रतिशत लगानीले निशूल्क शिक्षा प्रदान गर्न नसकिने सहभागिको भनाई थियो । निःशुल्क शिक्षाको नाममा सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुबीच भेदभाव गर्न नहुनेमा उनीहरुको जोड थियो ।
त्यस्तै, सहभागिहरुले शिक्षक काउन्सिल स्थापना, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय तह मातहत शिक्षक राख्ने हो भने एक तह बढुवा हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारको भूमिका लगायका विषयमा विद्येयक स्पष्ट हुनुपर्ने अनुगमन र नियमनका लागि संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यता समितिको सभापति अम्बर बहादुर थापाले छलफलमा आएका सुझावलाई शिक्षा विधेयकमा समेटिने बताए । दलीय करणबाट शिक्षालाई मुक्त गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सभापति थापाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणको कार्यमा राजनीति हुँदा देशले फड्को मार्न नसक्ने त्यसतर्फ पनि सचेत हुन आग्रह गरे ।
छलफलमा विषय विज्ञ डाक्टर विष्णु बहादुर कार्कीले प्रस्तूतिकरण दिएको थियो । २०८० भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संशोधनका लागि १ सय ५२ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावमा संशोधनका लागि १ हजार ७ सय ५८ बुद्धा उल्लेख गरिएको छ ।
