हेटौँडा । करिब १० वर्ष जापानमा काम गरेर फर्किएका हेटौँडाका दामोदर अधिकारीले आफ्नै जन्मभूमिमा लगानी र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्य राखेका थिए। तर, सपना साकार गर्न सरकारी निकाय र सामाजिक असहयोग भएको उनले गुनासो गरेका छन् ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ९ बस्ने अधिकारीले आफ्नो जग्गामा रिसोर्ट र इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसन खोल्ने योजना बनाएका थिए । त्यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट अनुमति पनि प्राप्त गरेका थिए । उनले यस कामका लागि २० लाख रुपैयाँ लगानी समेत गरेका थिए।
तर, प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि वडा कार्यालय, उपमहानगरपालिका र अन्य स्थानीय निकायका स्तरमा विभिन्न अवरोधहरूले काम अघि बढाउन नदिएको उनको गुनासो छ। “जापानमा दुःख गरेर ल्याएको पैसाले आफ्नै ठाउँमा केही गर्न चाहें, तर यहाँको प्रशासन र स्थानीय समाजले सहयोग गर्न चाहेन,” उनले भने।
अधिकारीले गुनासो गर्दै थपे, “मैले चाहेको जस्तो वातावरण बनाउन सरकार र स्थानीय नेतृत्वबाट सहयोग नपाएपछि म निराश छु। म यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्थें, तर तिनै निकायका कारण काम सुरु गर्न सकेनु।”
विभिन्न सरकारी कार्यालय र स्थानीय प्रशासनको असहयोगको कारण, दामोदर अधिकारीले आफ्नो लगानी गुमाउनुभयो र उनी आशावादी हुनेको सट्टा निराश भए। यो घटना मात्रै दामोदर अधिकारीको होईन, धेरै अन्य युवाहरू पनि आफ्नै देशमा लगानी गर्न चाहन्छन्, तर प्रशासकीय र सामाजिक चुनौतीहरूले उनीहरूको योजना सफल बनाउन गाह्रो बनाउँछ।
यस समस्याले नेपालमा लगानीको वातावरण र स्थानीय विकासको वास्तविकता झल्काउँछ। प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार र युवाहरूलाई लगानीमा प्रोत्साहन दिन आवश्यकतालाई धेरै आवाजहरू उठाउन थालेका छन्।
