हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा आज (सोमबार) मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री जयराम थापाले यस्तो बताएका हुन् ।
यससँगै प्रदेशमा इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणाली (इडीएल) मार्फत् सेवाग्राहीले अब लिखित र ट्रायल परीक्षा बाहेकका सबै प्रकृया अनलाइनबाट पूरा गर्न सकिने पनि मन्त्री थापाले बताए । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरिएको यो प्रणालीले डिजिटल लाइसेन्स र क्युआर कोडलाई आधिकारिक बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई द्रुत र पारदर्शी बनाएको उनको भनाई छ ।
बागमती सवारी दर्ता प्रणाली (भीआरएस) र इ–ब्लु बुकले सवारी कर, नविकरण र विवरण अनलाईन गर्ने सुविधा प्रदान गर्दै अनलाईन भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध गरी भुक्तानी बटन (पेमेन्ट बटन) राखेर घरमै बसी–बसी जनतालाई फेसलेस सेवा प्रवाह गरी बिचौलिया संस्कारको निर्मूलिकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री थापाले बताए । साथै उनले यसले पारदर्शिता र जवाफदेहित्ता दुबै सुदृढ गर्दै संघीयता लाई बलियो बनाउने बताए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा स्तरमा सुधार ल्याउन, ट्रायल सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरूलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरिरहेको पनि उनको भनाई ।
यसैबीच, बागमती प्रदेशलाई सीपयुक्त श्रम बजारको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित, १० हजार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि निक्षेप सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, ५०० युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिई लाइसेन्स दिलाएर रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले “श्रमको सम्मान प्रत्येक हातसम्म, सेवा जनताको ढोका सम्म” भन्ने नारासहित नागरिकमुखी शासनतर्फको यात्रालाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयले नियमित रूपमा हरेक तीन महिनामा आफ्ना गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ र संचारकर्मीहरूलाई सत्य–तथ्यमा आधारित सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ ।
