हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बजेट बढाएर ल्याएको छ । आईतवार प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख १७ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु तर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत तर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण बाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोण विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उद्योग वाणिज्य , भुमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य, भूमि प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई समयानुकूल बनाइ प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा यी क्षेत्रहरूको योगदान बढाउन प्रादेशिक औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति र भूमि नीति तर्जुमा गरिने भएको छ ।
त्यस्तै स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेका नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपलिका, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा सांस्कृतिक औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न २ करोड २० लाख विनियोजन गरेको गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले “जहाँ उत्पादन, त्यहाँ रोजगारी” भन्ने नाराका साथ प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय स्रोत, साधनको उपयोग गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेशका ५ स्थानीय तहमा “एक स्थानीय तह, एक प्रमुख उद्योग” कार्यक्रम र १३ जिल्लाका एक–एक वडाहरूमा ’एक बडा एक उद्यम“ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै , उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई थप सरल, छिटो, प्रविधिमैत्री बनाइ विद्युतीय प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न सबै उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई क्रमशः नमूना कार्यालयको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सिन्धुली, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई नमूना कार्यालयको रुपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले भूमिको एकीकृत र वस्तुनिष्ठ लगतको आधारमा भू–उपयोग विश्लेषण गरी भू–उपयोग रणनीति तयार गर्दै जग्गाको वर्गीकरण गरिनुका साथै जग्गा एकीकरण तथा गरा सुधार कार्यक्रमका लागि सिन्धुलीको तीनपाटनमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरुवात गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले मालपोत तथा नापी कार्यालयसँगको समन्वयमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको व्यवस्थित विद्युतीय अभिलेख तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण अन्तर्गत स्रेस्ता व्यवस्थापन तथा नक्सा सुधार गरी भूमि प्रशासनबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
त्यसैगरी तहगत सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी घरेलु मदिराको उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत ब्राण्डिङ गर्ने कार्यको अध्ययन गरिने र वागमती प्रदेशमा स्वदेशी उद्योग एवम् सोबाट उत्पादित सामग्रीहरूको प्रदर्शन तथा व्यापार व्यवसायको प्रवर्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी मेला, महोत्सव तथा प्रदर्शनी आयोजना गरिने भएको छ ।
बजेट कार्यान्वन हुनेगरी अगाडि बढ्छौं ः मन्त्री तामाङ
उद्योग , वाणिज्य , भुमि तथा प्रशासन मन्त्री शुकुमाया तामाङ्ले स्थानीयत स्तरमा रहेका स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्नेगरी बजेट ल्याएको दाबी गरिन् । मन्त्री तामाङले युवा , महिला र साना तिना घरेलु उद्योगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिएको ल्याएको बताउँदै बजेट सतप्रतिशत कार्यान्वय हुनेगरी अगाडि बढ्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिईन् ।
