हेटौंडा । बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १३ वटै जिल्लाका ४६ वटा नापी र मालपोत कार्यालयसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। शुक्रबार चितवनको सौराहामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री शुकमाया तामाङको प्रमुख आतिथ्यमा २३ नापी र २३ मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तामाङले मालपोत र नापी कार्यालयलाई अर्धन्यायिक निकायको रूपमा व्याख्या गर्दै जनताको काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिइन्। उनले यी कार्यालयहरू जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका भएकोले सेवाको प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। मन्त्री तामाङले भनिन्, “न्यायमा ढिलाई हुनु भनेको अन्याय हुनु जस्तै हो। जनताको काममा ढिलासुस्ती हुनु हाम्रोप्रति जनताको विश्वास कम हुनु हो। परिवर्तनको अनुभूति गराउन हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।”
उनले भूमि व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले नीतिगत सुधार र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको बताउँदै सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा कमला नदिबाट कटान भएका ऐलानी जग्गालाई चक्लाबन्दी गर्न थालिएको जानकारी गराइन्। चक्लाबन्दी कार्यक्रमले जग्गाको अतिक्रमण नियन्त्रण, बाँझो जमिनको सदुपयोग, र कृषि तथा औद्योगिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसबाट स्थानीय जनताको आयस्तरमा सुधार हुने उल्लेख गरिन्।
मन्त्री तामाङले संविधानले निर्देशित भूमि अधिकारहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण नभएको र यसमा उचित पहल गर्न मन्त्रालयले थालनी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। यस कार्यमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक हुने पनि बताइन्। कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसीको सभाध्यक्षतामा ४६ वटै नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
