हेटौँडा । नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलमा चुलिएको आन्तरिक विवाद मिलाउन पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका केसीलाई कांग्रेस संसदीय दलको विधानअनुसार बागमतीको विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय समितिको तर्फबाट पर्यवेक्षकका रूपमा खटाइएको हो।
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले काँग्रेसको उक्त विवाद टुङ्याउन केसी हेटौँडा आएको जानकारी गराए।
उनका अनुसार, पार्टी विधानको दफा २२ को उपदफा २ मा संसदीय दलको नेताविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया पूर्ण गर्न केन्द्रीय समितिबाट खटिएको पर्यवेक्षकको उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको छ।
बागमती प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री छन्। तर, पार्टीकै प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा २१ जना सांसदले केही दिन अघि लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। बागमतीमा कांग्रेसका कुल ३७ जना सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री लामाले भने आफूविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावको सामना गर्ने बताउँदै राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। उनले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने चार जना मन्त्रीहरू क्रमशः आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई पदबाट बर्खास्त गरेका छन्।
यता, लामाले रिक्त भएका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्तिको तयारी गर्दै बानियाँ पक्षका सांसदहरूसँग वार्ता थालिसकेको बताइएको छ। उनी केन्द्रीय नेताहरूसँग समन्वय गर्न संघीय राजधानी काठमाडौंमा सक्रिय छन्।
करिब एक वर्षअघि संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा बहादुरसिंह लामाले बानियाँलाई पराजित गरेका थिए । त्यतिबेला लामाले २१ मत र बानियाँले ११ मत प्राप्त गरेका थिए। अहिले सोही संख्या लामाविरुद्ध उभिएपछि कांग्रेस बागमती दलमा गम्भीर शक्ति सन्तुलनको संघर्ष देखिएको छ।
